महाराष्ट्र सरकार कृषि विभाग किसान योजना 2024

Government Schemes: यहां किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है, जिसके तहत आप आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें Loan और वित्तीय सहायता शामिल है।

नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में हम विशेष किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न किसान योजनाओं के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं।

भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

केंद्र सरकार और हमारी महाराष्ट्र राज्य सरकार कृषि कार्य में आने वाली विभिन्न बाधाओं और असुविधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर योजनाएं लागू कर रही है, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न किसान योजनाएं शुरू करने का उद्देश्य

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ आम तौर पर भारत में रहने वाले सभी किसानों के लिए चलाई जाती हैं। चूंकि सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए कुछ किसान अपने खेतों से अच्छी उपज नहीं ले पाते और उनके लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाता है।

ऐसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने योजनाओं को लागू करना शुरू किया, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से किसान अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकें।

1) मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना

किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार महाराष्ट्र के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर पंप प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत अगर किसी किसान के पास पुराने डीजल और इलेक्ट्रिक पंप हैं तो उन्हें भी सोलर पंप में बदला जाएगा.
अगर आप किसान हैं और खेती के लिए सोलर पंप लगवाने की सोच रहे हैं तो यह योजना आपके लिए जरूर फायदेमंद हो सकती है।

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2) कृषि यंत्रीकरण योजना

कृषि यंत्रीकरण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना के तहत महाराष्ट्र में रहने वाले किसान प्रमुख कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उपकरणों की महंगाई के कारण, कई किसान आवश्यक उपकरण खरीदने से वंचित रह जाते हैं और पारंपरिक खेती का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनका उत्पादन कम हो जाता है और उन्हें घाटा उठाना पड़ता है।

किसानों को कम मेहनत में अधिक फसलें उगाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की गई है। लॉन्च किया गया.

3) पॉली हाउस सब्सिडी योजना

आजकल आधुनिक खेती के लिए एक विशेष प्रकार के पॉलिथीन या चादर से ढके मकान का चलन है। इस घर के वातावरण को फसल के लिए उपयुक्त बनाकर प्रत्येक मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पॉली हाउस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता।

इस तरह से खेती करने से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसानों के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

4) पीएम प्रणाम योजना

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करना और कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। इसमें सरकार जैविक खेती से उत्पादित उत्पादों की मार्केटिंग पर भी ध्यान देगी, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके.

इस योजना के जरिए सरकार नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जैविक खेती उत्पादों के विपणन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

5) नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना

किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को साल में ₹6000 मिलेंगे।

यानी अब किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत ₹6000 और नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना के तहत लगभग ₹6000 मिलेंगे, इस तरह किसानों को 1 साल में ₹12000 का लाभ मिलेगा।

6) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगी। जिसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास गतिविधियों का चयन कर सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास करना है। जिसके लिए कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार, सुविधाओं आदि तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना के माध्यम से किसानों की जरूरतों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी।

7) मागेल त्याला शेततळे शेतकरी योजना महाराष्ट्र 2023

महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश किसानों की फसलें वर्षा के पानी पर निर्भर रहती हैं, लेकिन कभी-कभी अधिक वर्षा या कम वर्षा के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसानों को उचित उत्पादन नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि अधिकांश गरीब महाराष्ट्र राज्य में किसान वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहे हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं, उनमें से एक है मागेल त्याला शेततळे शेतकरी योजना महाराष्ट्र 2023।

इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8) मागेल त्याला विहीर योजना

राज्य में लगातार सूखे के कारण ग्रामीण इलाकों के किसानों की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. किसानों को फसल उत्पादन के लिए सिंचाई और पानी की बहुत आवश्यकता होती है। सिंचाई के बिना किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण खेतों तक पानी का न पहुंचना या सिंचाई कार्य के लिए सिंचाई उपकरणों की खरीद न होना है।

सूखे से प्रभावित स्थिति पर काबू पाने के लिए स्थायी उपाय करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मागेल त्याला विहीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने विदर्भ के 5 जिलों में सिंचाई कुओं के कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

9) शेतमाल तारण योजना

शेतमाल तारण योजना का मुख्य उद्देश्य किसान की कृषि उपज को सही जगह पर भंडारण करना और अच्छे बाजार मूल्य मिलने पर उसे बाजार तक पहुंचाना है। इससे किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

इस योजना के तहत, किसान अपनी कृषि उपज को कृषि उपज बाजार समिति के पास गिरवी रख सकते हैं और बदले में चालू सीजन की खेती के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को अपनी उपज कम बाजार मूल्य पर नहीं बेचनी पड़ेगी और कृषि ऋण उपलब्ध होने से वे चालू सीजन में भी खेती जारी रख सकेंगे।

10) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सूखे के कारण किसान की फसल बर्बाद होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अब तक किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि दी जा चुकी है।

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि किसान नई और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने और इससे बेहतर आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित हों।

11) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

यदि फसल को उचित मात्रा में पानी न मिले तो वह खराब हो जाती है। इससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है. देश में किसान खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अनियमित और अपर्याप्त बारिश से खेती को भारी नुकसान होता है।

किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए सरकार देश के हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके माध्यम से जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है, ताकि सूखे और अपर्याप्त वर्षा के कारण होने वाले कृषि नुकसान से बचा जा सके।

12) सौर कृषि चैनल योजना

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की है। सौर कृषि वाहिनी योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड किसानों को उनकी भूमि पर सौर पैनल स्थापित करके दिन के समय बिजली प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत उपकेंद्रों के 5 किमी के दायरे में कृषि क्षेत्रों में लगभग 2 से 10 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सौर वाहिनी योजना शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करना है ताकि राज्य के गरीब किसान बिजली की लागत को पूरा कर सकें और उन्हें बिजली तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

13) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

सरकार इस योजना के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है.

यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से लागू की जाएगी। किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके माध्यम से फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ बड़े पैमाने पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा बल्कि किसानों को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में कारगर होगी.

14) किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिसका उपयोग किसान खेती के लिए ऋण लेने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह यह किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी उपयोगी है।