H-1B वीज़ा को लेकर चल रही बहस के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर आव्रजन (इमिग्रेशन) पर कार्रवाई तेज करते हुए यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की है कि नियोक्ता H-1B वीज़ा के नियमों का पालन करें और विदेशी कर्मचारियों के बजाय “योग्य अमेरिकियों” को प्राथमिकता दें।

“प्रोजेक्ट फायरवॉल” नाम की इस पहल के तहत, अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor – DOL) ने H-1B वीज़ा आवंटन से जुड़े संघीय निरीक्षण की जाँच शुरू की है, ताकि उच्च कौशल वाले अमेरिकी कर्मचारियों के अधिकारों, वेतन और रोजगार के अवसरों की रक्षा की जा सके।

DOL का यह प्रोजेक्ट Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भर्ती प्रक्रिया में “योग्य अमेरिकियों” को प्राथमिकता मिले और H-1B वीज़ा का दुरुपयोग करने वाले नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराया जा सके।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब H-1B वीज़ा के जरिए उच्च कौशल वाले प्रवासियों के अमेरिकी वर्कफोर्स में शामिल होने को लेकर बहस और गहरी हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप का वीज़ा नीति पर कड़ा रुख उनकी ही राजनीतिक पार्टी के कुछ गुटों से टकराता नज़र आ रहा है।

ट्रंप टीम ने क्या कहा?

एक बयान में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य “उच्च कौशल वाले अमेरिकी कर्मचारियों के अधिकारों, वेतन और नौकरी के अवसरों की रक्षा करना” है।“चल रहे प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोक्ता भर्ती के दौरान योग्य अमेरिकियों को प्राथमिकता दें। अगर नियोक्ता H-1B वीज़ा कार्यक्रम का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी,” DOL (अमेरिकी श्रम विभाग) ने कहा।

इस पहल में DOL, EEOC, न्याय विभाग के सिविल राइट्स डिवीजन और यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच सक्रिय सूचना-साझाकरण और कानून लागू करने की संयुक्त कार्रवाई शामिल है, ताकि अवैध भेदभाव को रोका जा सके और कानून को सख़्ती से लागू किया जा सके।

अमेरिकी श्रम मंत्री लॉरी चैवेज़-डीरेमर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, हम अपने संघीय साझेदारों के साथ मिलकर बुरी प्रथाओं को खत्म करेंगे और अमेरिकी श्रमिकों के लिए अवसरों की रक्षा करेंगे।”

“प्रोजेक्ट फायरवॉल” के तहत अब अमेरिकी नियोक्ताओं की भेदभाव-रोधी और श्रम कानूनों के पालन पर निगरानी और भी सख्त होने की उम्मीद है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर संघीय नियंत्रण बढ़ सकता है।

व्हाइट हाउस का H-1B वीज़ा पर बयान

व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा कि H-1B वीज़ा के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की राय “काफी संतुलित और सामान्य समझ पर आधारित” है और वह अमेरिकी श्रमिकों को बदले जाने का समर्थन नहीं करते।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा,
“राष्ट्रपति अमेरिकी श्रमिकों के बदले जाने का समर्थन नहीं करते।”

MAGA समर्थकों द्वारा H-1B पर बढ़ती आलोचना के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह कुशल प्रवासियों का स्वागत करेंगे—जो बाद में अमेरिकी श्रमिकों को चिप्स और मिसाइल जैसे जटिल उत्पाद बनाने की तकनीक सिखाएँगे। उन्होंने यह भी माना कि इस रुख के लिए उन्हें अपने समर्थकों से “थोड़ी आलोचना” झेलनी पड़ सकती है।

एक सवाल के जवाब में कि क्या अमेरिकी श्रमिकों को H-1B वीज़ा धारकों से बदला जा रहा है, लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि ट्रंप की राय “काफी संतुलित और व्यवहारिक” है।
यदि विदेशी कंपनियाँ अमेरिका में ट्रिलियंस डॉलर का निवेश कर रही हैं और अपने साथ विदेशी कर्मचारी ला रही हैं ताकि वे विशेष तकनीकों (जैसे बैटरी) पर काम कर सकें, तो ट्रंप शुरुआती चरण में इसे स्वीकार करना चाहते हैं ताकि फैक्ट्रियाँ और निर्माण सुविधाएँ शुरू हो सकें।

लेकिन अंततः, ट्रंप चाहते हैं कि इन नौकरियों में अमेरिकी श्रमिक हों।
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने विदेशी निवेशकों को स्पष्ट चेतावनी दी है:
“अगर आप अमेरिका में व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको मेरे लोग ही रखने होंगे।”

लेविट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “इसी वजह से उन्होंने प्रभावी टैरिफ और बेहतर व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश में ट्रिलियंस डॉलर का निवेश आया है और इससे अच्छी तनख्वाह वाली अमेरिकी नौकरियाँ बनी हैं।”

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ही महाराष्ट्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6000 आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) अंतर्गत मिळणाऱ्या ₹6000 रकमेव्यतिरिक्त दिली जाते.

म्हणजेच, या योजनेतून शेतकऱ्यांना एकूण:
₹6000 (PM Kisan) + ₹6000 (Namo Shetkari Yojana) = ₹12000 प्रति वर्ष

योजनेचा उद्देश

• शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे
• शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खत, शेतीसाहित्य यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे

योजनेचे लाभार्थी कोण? (Eligibility)

ही योजना मिळण्यासाठी खालील अटी असाव्यात:

• लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी असावा
• PM Kisan Yojana मध्ये नोंदणी असणे आवश्यक
• शेतकऱ्याचे नाव ७/१२ उताऱ्यात (Land Records) असावे
• शेतकऱ्यांनी आधार व मोबाईल नंबर लिंक केलेला असावा
• कोणत्याही प्रकारचे इनकम टॅक्स रिटर्न भरलेले नसावे

लाभ किती मिळेल?

अर्ज कसा करायचा?

सध्या बहुतांश पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा PM Kisan मधून स्वयंचलितपणे जोडला जातो.

जर तुमचे नाव लाभार्थी यादीत नसेल तर अर्ज करा:
महाडीबीटी पोर्टलवर:
“https://mahadbt.maharashtra.gov.in”

(नोंदणी → आधार सत्यापन → जमीन तपशील → बँक खाते → अर्ज सबमिट)

पेमेंट कधी मिळते?

सरकार हप्त्यांमध्ये पैसे जमा करते. पहिला हप्ता १ जुलै 2023 नंतर सुरू झाला आहे. पुढील हप्ते PM-Kisan प्रमाणे थेट खात्यात जमा होतात.

महत्त्वाचे मुद्दे

• नाव PM-Kisan मध्ये नसेल तर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही
• आधार ई-KYC आणि बँक खाते DBT लिंक असणे आवश्यक
• सातबारा डिजिटल स्वरूपात (Bhoomi Abhilekh) अपडेट असावा
• शेतकरी तपासू शकतात:
• पैसे जमा झाले का?
• नाव पात्र यादीत आहे का?
• तपासासाठी: Mahadbt किंवा PM-Kisan Beneficiary Status पेजवर जाऊ शकता.

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बॉलीवूडचा दिग्गज अभिनेता, ज्यांना “ह-मैन ऑफ बॉलीवुड” म्हटले जायचे — Dharmendra यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंबईमध्ये निधन झाले.

ते वयाने ८९ वर्षांचे होते आणि त्यांचा जन्मदिवस ८ डिसेंबर १९३५ होता, म्हणजेच ते त्यांच्या ९०व्या वाढदिवसाच्या अगोदरच आपल्यातून गेले आहेत.

त्यांच्या अंत्ययात्रेचे अंतिम संस्कार मंबईतील Pawan Hans crematorium (पवना हंस श्मशानभूमी) येथे पार पडत आहे

त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मंबईतील Breach Candy Hospital मध्ये उत्तेजक श्वसन समस्या यामुळे उपचार घेतले होते..

काही मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांच्या आरोग्यावर काही काळापासून प्रश्न होते.https://digitaltechs30.wordpress.com/

त्यांचे वारसा आणि महत्व

• त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला सुमारे ६० वर्षे काळ काम केले आणि अनेक अतिशय लोकप्रिय चित्रपट दिले.
• एक अतिशय प्रसिद्ध भूमिका म्हणजे १९७५ चा चित्रपट Sholay मध्ये ‘वीरू’ची.
• त्यांच्या अभिनयशैलीमध्ये बळकट हीरो ते कॉमेडीकल पात्र असं अनेक पैलू होते — त्या काळातील हिरोची प्रतिमा त्यांनी बदलली.

श्रद्धांजली

• इतर अनेक अभिनेते, दिग्दर्शक आणि चाहत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
• हे त्यांच्या चाहत्यांसाठी आणि चित्रपटसृष्टीसाठी एक मोठं नुकसान आहे — एक युग संपल्याचं भावनात्मक स्पर्श आहे.

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एकूण पदे: 362.

Focus on the upcoming IB MTS Bharti for 2025.

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Stay updated on IB MTS Bharti news and requirements.

पदाचे नाव: MTS (General) {MTS(G)}.

शैक्षणिक पात्रता: 10वी उत्तीर्ण किंवा समतुल्य.

वयोमर्यादा: अर्जाची शेवटची तारीख (14 डिसेंबर 2025) रोजी 18 ते 25 वर्षे. SC/ST/OBC/ इतर सुटेछुटी लागू.

अर्ज पद्धती: ऑनलाइन.

नोकरीचे ठिकाण: पॅन इंडिया.

अर्ज शुल्क: General/OBC/EWS – ₹650; SC/ST/महिला/दिव्यांग इत्यादी – ₹550 (अंदाजे).

महत्त्वाच्या तारखा:

• अर्ज सुरु होण्याची तारीख: 22 नोव्हेंबर 2025
• अर्जाची अंतिम तारीख: 14 डिसेंबर 2025

अर्ज करताना निवडलेले SIB (Subsidiary Intelligence Bureau) व शहर काळजीपूर्वक निवडावे — एकदा निवड झाल्यावर बदल शक्य नसतील

महत्त्वाच्या लिंक (Important Links)

क्र.	लिंक प्रकार	क्लिक करा
1	जाहिरात (Notification PDF)	Click Here
2	ऑनलाइन अर्ज (Apply Online)	Apply Online
3	अधिकृत वेबसाइट (Official Website)	Click Here

Understanding the IB MTS Bharti Process

Participating in the IB MTS Bharti can open doors to a successful future.

Unlocking Potential: 7 Insights from Technical Charts

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जापान के सरकारी बॉन्ड्स 2008 के बाद अपने सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गए हैं। यह बदलाव सिर्फ बाज़ार की किसी एक हलचल से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि लगभग तीन दशकों से चली आ रही सस्ते पैसों की आर्थिक नीति अब खत्म हो रही है।

निफ्टी के तकनीकी चार्ट्स संकेत दे रहे हैं:

नए Macro Dominoes (जैसे ब्याज़ दरें, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट मूव्स) अब बाज़ार की दिशा तय करेंगे।

ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब है:
सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं,
अब ग्लोबल सेंटिमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा।

आने वाले समय में वोलाटिलिटी बढ़ सकती है — तैयार रहना ज़रूरी है।

इस हफ्ते बाज़ार से हमें ऊपरी स्तरों की उम्मीद थी — और वो मिल भी गए।
पिछले कुछ समय से मैं नए हाईज़ की उम्मीद कर रहा था और पिछले हफ्ते बाज़ार लगभग वहाँ पहुँच भी गया।

इस नज़रिए से देखें तो इंडेक्स ने वही किया जिसकी ज़रूरत थी।

लेकिन फिर भी…
अधिकतर लोग खुश क्यों नहीं हैं?

क्योंकि
बाज़ार हाई पर है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी कमजोर पड़ा हुआ है।
इंडेक्स ऊपर → पोर्टफोलियो नीचे — ये एक बड़ी divergence है।

यानी, चार्ट्स कह रहे हैं “लाभ”,
लेकिन पोर्टफोलियो बोल रहा है — “भाई, हम तो अभी भी दुखी हैं!”

Q2 रिज़ल्ट्स आए — और कह सकते हैं ठीक-ठाक रहे।
करीब 2,000 कंपनियों के नतीजों में नेट सेल्स ग्रोथ 6.8–7% रही।
न बहुत मज़बूत, न बहुत कमजोर — बस ठीक।

Trump Tariffs का बहुत बड़ा असर नहीं दिखा,
और GST कटौती का फ़ायदा अभी तक बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आया।

कंज्यूमर सेक्टर की ग्रोथ लगभग वही रही जो पिछले क्वार्टर में थी — लगभग 8.6%।
ऑटो सेक्टर में जरूर सुधार दिखा, जो एक पॉज़िटिव संकेत है।

त्योहारों की मांग और GST कट का असली असर अब Q3 में देखने को मिलेगा।

कुल मिलाकर, अनिश्चितताओं के बावजूद इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर काफी स्टेबल रहा है, खासकर ROCE के आधार पर — और यही एक बड़ी वजह है कि बाज़ार अभी भी मज़बूत है।

लेकिन अब खेल में एक नया बड़ा मैक्रो डोमिनो आया है —

Japan की 10-year Bond Yield पिछला सप्ताह 1.84% तक पहुंच गई —
जो 2008 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है।

इसका मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं —
यह संकेत है कि 30 साल की सस्ती पूंजी का दौर अब खत्म हो रहा है।

और जब जापानी पैसा दुनियाभर के बाज़ारों में दिशा बदलता है —
इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी — सब प्रभावित होते हैं।

अब सवाल सिर्फ ये है:
क्या मार्केट ये बदलाव सकारात्मक रूप से पचाएगा या नई वोलाटिलिटी शुरू होगी?

Description

India’s government now grants gratuity to fixed-term employees after just one year, transforming the labour landscape.

The Union government has revamped India’s labour framework, allowing fixed-term employees to receive gratuity after one year instead of five.

New Delhi:

The Union government has announced changes to India’s labour laws, reducing the minimum service requirement for fixed-term employees to receive gratuity from five years to one year. 

The move forms part of a wider overhaul unveiled on Friday, November 21, which rationalizes 29 existing labour laws into four labour codes.

Eased Gratuity Norms

Among the most significant changes is the easing of gratuity eligibility, a shift expected to reach a large and diverse workforce. Under earlier rules set by the Payment of Gratuity Act, fixed-term employees qualified for the benefit only after five years of continuous employment. 

The new codes relax this requirement, allowing fixed-term employees (FTEs) to access gratuity after completing a single year of service.

Here, the intention is to ensure parity between fixed-term and regular staff. The updated provisions guarantee FTEs the same salary structure, leave entitlements, medical benefits and social security coverage as permanent workers. 

The government believes this alignment “promotes direct hiring and reduces excessive contractualisation,” the centre said in a statement.

Fixed-term employees are hired for a set period or for a specific project. The new rules aim to treat them more like permanent staff. The changes also cover informal, gig, platform workers, migrant labourers and women employees.

Understanding Gratuity

Gratuity is a lump-sum financial payout employers make to workers as a gesture of appreciation for extended service. Traditionally, employees received it upon resignation, retirement or another form of separation after fulfilling the mandatory five-year period. 

With the reworked rules, fixed-term staff will no longer have to wait that long. The government expects the shorter eligibility window to give employees stronger financial stability, particularly during job changes.

New Labour Codes Replace Outdated Laws

India’s patchwork of labour rules dates back to the pre-Independence and early post-Independence decades, when economic conditions were vastly different. 

While many nations have modernised and merged their labour laws over the years, India continued to rely on a mix of fragmented and sometimes outdated legislation spread across 29 Central Acts. This created compliance challenges for employers and uncertainty for workers.

The introduction of the four Labour Codes will replace these older structures with a more coherent system. The intention is to support both employees and businesses, enabling a workforce that is more secure, productive and aligned with global standards.

1. Fixed-Term Employees (FTE):
   FTEs will enjoy the same benefits as permanent employees, including leave, medical, and social security.

The eligibility for gratuity has been cut down from 5 years to 1. They will also earn the same wages as permanent staff, boosting their income and security..

2. Gig & platform workers
   The terms ‘gig work’, ‘platform work’, and ‘aggregators’ are now officially defined in a labour code for the first time.

According to the government, the aggregators must now contribute 1–2% of their annual turnover, with a cap of 5% on the total amount paid or payable to gig and platform workers.

Additionally, having Aadhaar-linked Universal Account Numbers will simplify access to welfare benefits for gig and platform workers, making them fully portable and available across different states, no matter where they migrate.

3. Contract workers
   Fixed-term employees (FTE) will enjoy social security and legal protections, similar to those of permanent employees.

The principal employer will provide health benefits and social security benefits to contract workers.

Contract workers will also get free annual health check-up.

4. Women workers
   Gender discrimination against women workers is now legally banned. The government has guaranteed equal pay for women.

Women are now permitted to work night shifts and in all types of work (including underground mining and heavy machinery), subject to their consent and mandatory safety measures.

It is now mandatory to have women’s representation in grievance redressal committees.

The laws also allow the inclusion of parents-in-law in the family definition of female employees, expanding dependent coverage and promoting inclusivity.

5. Youth workers
   A minimum wage has been guaranteed for all workers.

Every worker will receive an appointment letters.

Exploitation of workers by employers is prohibited. The payment of wages during leave has been made mandatory.

To ensure a decent standard of living, workers will receive wages based on the floor wage set by the central government.

6. MSME workers
   All MSME workers are now covered under the Social Security Code, 2020, with their eligibility determined by the number of employees.

The minimum wage is guaranteed for all workers.

Workers will have access to facilities such as canteens, drinking water and rest areas.

They will also benefit from standard working hours, double overtime wages and paid leave.

The government has ensured timely wage payment to MSME workers.

7. Audio-visual & digital media workers
   Digital and audio-visual workers, including journalists in electronic media, dubbing artists, and stunt persons will now receive full benefits.

it is mandatory for employers to provide appointment letters to all these workers. The letter must include the employee’s designation, wages, and social security entitlements.

8. Mine workers

Health safety for all workers will be ensured. Free annual health check-up will be provided.

Limit on working hours has been set to 8 to 12 hours per day and 48 hours per week to ensure health and work-life balance.

9. Hazardous industry workers

All workers will receive free annual health check-ups.

Women can work in all establishments, including underground mining, heavy machinery, and hazardous jobs, ensuring equal job opportunities for all.

A mandatory safety committee at will be established in each site for on-site safety monitoring, and safe handling of hazardous chemicals.

10. Export sector workers

Export sector fixed-term workers will receive gratuity, provident fund (PF), and other social security benefits.

Every worker will have the option of availing annual leaves after 180 days of work in a year.

Every worker is entitled to receive their wages on time and they can’t be subjected to unauthorised wage deductions or any limits on their earnings..

11. Dock workers

All dock workers will get formal recognition, legal protection.

Provident fund, pension, and insurance benefits are assured for all, whether contract or temporary dock workers.

Employer-funded annual health check-ups are mandatory.

Dock workers to get mandatory medical facilities, first aid, sanitary and washing areas, etc, to ensure decent work conditions and safety.

Description

The IAF confirms pilot’s death in an accident at the Dubai Airshow, highlighting the courage of the Tejas fighter jet.

“दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई है, भारतीय वायुसेना (IAF) ने इसकी पुष्टि की है।”

New Delhi:

“जनरल अनिल चौहान, सीडीएस और भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक आज दुबई एयर शो के दौरान हवाई प्रदर्शन में एक आईएएफ तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। दुर्घटना में पायलट को गंभीर चोटें आईं और उनका निधन हो गया। हम इस अपूरणीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और इस दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं,” एकीकृत रक्षा स्टाफ ने अपने बयान में कहा।

यह दुर्घटना द्विवार्षिक दुबई एयर शो के दौरान हुई, जो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन प्रदर्शनों में से एक है। इस आयोजन में इस सप्ताह कई बड़े ऐलान हुए थे, जिनमें एमिरेट्स और फ्लाईदुबई के अरबों डॉलर के विमान सौदे भी शामिल हैं।

यह घटना पिछले दो वर्षों में तेजस विमान से जुड़ा दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था — जो 2001 में पहली परीक्षण उड़ान के बाद 23 वर्षों में इस विमान की पहली दुर्घटना थी। उस मामले में पायलट सुरक्षित बाहर निकल पाया था।

तेजस एक 4.5-पीढ़ी का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे वायु-रक्षा मिशन, आक्रामक हवाई समर्थन और नज़दीकी लड़ाई के अभियानों के लिए तैयार किया गया है। यह अपने वर्ग में सबसे हल्के और छोटे लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है।

इस जेट की एक मुख्य विशेषता इसका मार्टिन-बेकर “ज़ीरो-ज़ीरो” इजेक्शन सीट सिस्टम है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पायलट शून्य ऊँचाई और शून्य गति पर भी सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके — जैसे टेक-ऑफ़, लैंडिंग या कम ऊँचाई वाले करतबों के दौरान। इस प्रणाली में एक विस्फोटक चार्ज का उपयोग किया जाता है, जो कैनोपी को उड़ा देता है, पायलट को विमान से बाहर धकेलता है और पैराशूट खोलकर उसकी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है।

“दुबई एयर शो के हवाई प्रदर्शन के दौरान बहादुर आईएएफ पायलट की मौत से एचएएल को गहरा दुख हुआ है। एचएएल शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है,” एचएएल ने अपने बयान में कहा।

दर्शकों ने रनवे के पास बने व्यूइंग एरिया से दुर्घटना को देखा। वीडियो में देखा गया कि तेजस विमान अपना डेमो उड़ान क्रम पूरा कर रहा था, तभी उसकी ऊँचाई कम होने लगी और वह तेज़ी से नीचे आया। कुछ ही सेकंड बाद धुएं का बड़ा स्तंभ उठता हुआ दिखाई दिया, जिससे दर्शकों में सदमा और अफरा-तफरी फैल गई।

तेजस कार्यक्रम भारत के उस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसके तहत पुरानी लड़ाकू विमान बेड़े को आधुनिक बनाया जा रहा है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम की जा रही है। पहला तेजस स्क्वाड्रन — नंबर 45 “फ्लाइंग डैगर्स” — वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था।

सितंबर में केंद्र सरकार ने एचएएल के साथ 97 अतिरिक्त तेजस लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा समझौता किया, जिनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले 2021 के समझौते के तहत सरकार 83 तेजस Mk-1A विमान खरीदने पर सहमत हो चुकी थी, हालांकि उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है।

दुर्घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने संवेदना व्यक्त की।

“दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में हमारे बहादुर आईएएफ पायलट की मौत से अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। राष्ट्र उनके साहस और सेवा को नमन करता है,” लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा।

“दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक बहादुर और वीर आईएएफ पायलट की मृत्यु से अत्यंत व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ा है,” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा।

RRB NTPC भरती 2025 | Railway Bharti 2025

सरकारतर्फे जाहिरात
Government of India | Ministry of Railways | Railway Recruitment Board (RRB)

रेल्वे भरती मंडळामार्फत (RRB) RRB NTPC Bharti 2025 अंतर्गत सुमारे 8800+ जागा भरल्या जाणार आहेत. या भरतीमध्ये Graduate Level आणि Undergraduate Level अशा दोन प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे.

कूण पदसंख्या: 8800+

Graduate Level Posts — 5810 जागा

Undergraduate Level Posts — 3058 जागा

शैक्षणिक पात्रता

शासकीय नियमानुसार राखीव प्रवर्गांना वयशिथिलता लागू.

1. पद क्र.1 ते 5: 18 ते 33 वर्षे
2. पद क्र.6 ते 9: 18 ते 30 वर्षे

पगार (Salary Range)

निवड प्रक्रिया (Selection Process)

1. CBT-1 (Online Test)
2. CBT-2 (Online Test)
3. Typing Test (लागू असल्यास)
4. Document Verification
5. Medical Test

फॉर्म कधी भरायचा?

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट:

www.rrbcdg.gov.in / rrb.gov.in

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
• जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
• अपंगत्व प्रमाणपत्र (PwD असल्यास)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• सही स्कॅन

महत्वाची टीप

रेल्वे भरतीसाठी कोणतेही फॉर्म शुल्क जमा केल्यानंतर परत मिळू शकते (Refundable) — परीक्षेला हजर झाल्यास.

महत्वाच्या लिंक्स:

या योजनेचे उद्देश :

• नागरिकांचे वीज बिल कमी करणे किंवा पूर्णपणे मोफत करणे
• नवीन आणि स्वच्छ ऊर्जा (Renewable Energy) वाढवणे
• घरेलू स्तरावर सौर ऊर्जा उत्पादन वाढवणे
• वीज उत्पादनात स्वावलंबन (Energy Independence) मिळवणे
• पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे
• सौर ऊर्जा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे
• भारताला हरित ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मजबूत स्थान मिळवून देणे

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana अंतर्गत देशातील 1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे 1 कोटी कुटुंबांचे एकूण वार्षिक सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक बचत होणार आहे. तसेच, अतिरिक्त निर्माण झालेली वीज नागरिक त्यांच्या क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOM) विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील.

योजनेचे नाव

पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना

लाभार्थी

भारताचे सर्व पात्र नागरिक

उद्दिष्ट

नागरिकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देणे

योजनेचे लाभ

• दरमहा 300 युनिट वीज मोफत
• घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्याची सुविधा

अर्ज प्रक्रिया

ऑनलाइन पद्धतीने

अधिकृत वेबसाइट

pmsuryaghar.gov.in

सबसिडी कॅल्क्युलेटर

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वेंडर सूची / तपशील

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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana च्या विशेषता

1⃣ वित्तीय सहाय्य आणि आकर्षक सबसिडी

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदान (सबसिडी) प्रदान केली जाईल. तसेच, गरज भासल्यास कमी व्याजदरावर बँक कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
सबसिडी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार पडणार नाही.

2⃣ सौर ऊर्जा प्रणालीला प्रोत्साहन

या योजनेला स्थानिक स्तरावर लोकप्रिय बनवण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांना त्यांच्या क्षेत्रात छतावरील सौर पॅनल बसवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

3⃣ राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टलशी एकत्रिकरण

ग्राहक, शासकीय संस्था, बँका आणि इतर संबंधित विभागांसाठी एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले जाईल.
यामुळे अर्ज प्रक्रिया, दस्तऐवज पडताळणी, इंस्टॉलेशन आणि सबसिडी हस्तांतरण संपूर्णपणे सुकर आणि पारदर्शक होईल.

4⃣ आर्थिक आणि पर्यावरणीय लाभ

या योजनेमुळे नागरिकांचे वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होईल तसेच अतिरिक्त निर्मित वीज विकून उत्पन्नही मिळू शकेल.
यामुळे:

• नवीन रोजगार निर्मिती
• उद्योजकता संधी वाढ
• प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनात घट
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा विकास

होईल अशी अपेक्षा आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

या योजनेद्वारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य आहे:

• भारताला स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात सक्षम बनवणे
• देशाला ऊर्जा स्वावलंबी करणे
• प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहचवणे
• हरित भविष्यासाठी शाश्वत विकास करणे

ही योजना भारतातील नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ची पात्रता

या योजनेसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे:

• अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
• अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
• मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्राधान्य दिले जाईल.
• सर्व जाति-वर्गांतील लोकांसाठी ही योजना लागू आहे.
• अर्जदाराचे आधार व बँक खाते जोडलेले असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक दस्तऐवज

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana अर्ज प्रक्रिया

या योजनेची अधिकृत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करा.
2. आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करा.
3. DISCOM आणि संबंधित अधिकारी पडताळणी करतील.
4. मंजुरी मिळाल्यानंतर विक्रेता (Vendor) सौर पॅनल बसवेल.
5. सिस्टीम इन्स्पेक्शन झाल्यानंतर सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होईल.

Donald Trump supports new Senate legislation to impose steep tariffs on countries importing Russian energy. This move aims to pressure major buyers like India and China amid the ongoing Ukraine conflict.

The US effort to choke off Russia’s wartime revenue widened on Sunday, as President Donald Trump said he would support new Senate legislation empowering Washington to slap tariffs of up to 500 per cent on countries still doing business with Moscow.”The Republicans are putting in legislation that is very tough sanctioning, etcetera, on any country doing business with Russia,” Trump told reporters before departing Florida for the White House. The plan, long championed by Senator Lindsey Graham, has gathered momentum amid growing frustration in Congress over Russia’s continued attacks on Ukraine.

Senate Majority Leader John Thune said in October he was prepared to bring the measure to a vote but did not “want to commit to a hard deadline”.

US TARIFFS ON INDIAThe United States has already taken action against India over its Russian oil purchases. In August 2025, Trump signed an executive order adding a 25 per cent “Russian oil” surcharge on top of an existing 25 per cent reciprocal tariff on Indian exports, effectively doubling duties to 50 per cent. Washington said the measure was designed to penalise countries that “indirectly fund Russia’s war machine”.India has since signalled a reduction in its intake of Russian crude. In October, Trump said he believed New Delhi had “significantly reduced” its purchases and suggested the United States could ease the tariffs. “We’ll bring the tariffs down at some point,” he said.